बड़ी खबर! सरकार ने अगले साल मार्च तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई, 15 साल में पहली बार उठाया ऐसा कदम
Wheat Prices: गेहूं की कीमतों पर बड़ी खबर है. कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार OMSS के जरिए गेहूं जारी करेगी. इसके अलावा, सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई है.
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कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार OMSS के जरिए गेहूं जारी करेगी. (Image- Freepik)
कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार OMSS के जरिए गेहूं जारी करेगी. (Image- Freepik)
Wheat Prices: सरकार ने 15 वर्ष में पहली बार गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए 31 मार्च, 2024 तक तत्काल प्रभाव से गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी. सरकार ने ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS) के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है.
31 मार्च 2024 तक लगी स्टॉक लिमिट
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा, पिछले महीने में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है. मंडी स्तर पर कीमतों में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, थोक और खुदरा कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है. यह ‘स्टॉक लिमिट’, व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन विक्रेताओं और प्रोसेसर्स पर 31 मार्च, 2024 तक के लिए लगाई गई है.
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गेहूं की कीमतों पर बड़ी खबर
OMSS के जरिए गेहूं जारी करेगी सरकार
सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई
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गेहूं पर आयात शुल्क कम करने के बारे में सचिव ने कहा कि नीति में बदलाव की कोई योजना नहीं है क्योंकि देश में पर्याप्त आपूर्ति है. उन्होंने स्पष्ट किया कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा, देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार है. किसानों और व्यापारियों के पास स्टॉक है और कुछ असामाजिक तत्वों के पास भी स्टॉक हैं. हम आयात के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है.
उन्होंने कहा कि गेहूं के अलावा सरकार ने ओएमएसएस के तहत चावल को उतारने का फैसला किया है और इसकी मात्रा के बारे में बाद में अंतिम रूप से तय किया जाएगा. अधिकारी ने यह भी कहा कि चीनी के और निर्यात की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
28 जून से OMSS के जरिए गेहूं की नीलामी
28 जून से ओपन मार्केट सेल्स स्की के जरिए गेहूं की नीलामी होगी. बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गेहूं की कीमतें बढ़ रही थी. सरकार की कोशिशों के बाद कीमतें कम नहीं हो रही थी. लिहाजा स्थिति को कंट्रोल करने और सप्लाई बढ़ाने के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी है.
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स्टॉक लिमिट
लिहाजा स्थिति को कंट्रोल करने और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी है.होल सेलर्स के लिए 3,000 मीट्रिक टन और रिटेलर्स के लिए 10,000 मीट्रिक टन की स्टॉक लिमिट लगाई गई है. इससे सरकार का मकसद है कि मार्केट में गेहूं का जो आर्टिफिशयल क्रंच है वो कम हो जाए.
सरकार का कहना है कि इम्पोर्ट में कोई कमी नहीं दिख रही है. सरकार का मानना है कि होडर्स जानबूझकर गेहूं की जमाखोरी कर रहे हैं या फिर कहीं इसकी कालाबाजारी हो रही है.
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