बड़ी खबर! सरकार ने अगले साल मार्च तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई, 15 साल में पहली बार उठाया ऐसा कदम

Wheat Prices: सरकार ने 15 वर्ष में पहली बार गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए 31 मार्च, 2024 तक तत्काल प्रभाव से गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी. सरकार ने ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS) के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है.

31 मार्च 2024 तक लगी स्टॉक लिमिट

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा, पिछले महीने में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है. मंडी स्तर पर कीमतों में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, थोक और खुदरा कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है. यह ‘स्टॉक लिमिट’, व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन विक्रेताओं और प्रोसेसर्स पर 31 मार्च, 2024 तक के लिए लगाई गई है.

ये भी पढ़ें- परंपरागत खेती छोड़ शुरू की अमरूद की खेती, एक साल में ₹25 लाख का मुनाफा

#BreakingNews |

गेहूं की कीमतों पर बड़ी खबर

OMSS के जरिए गेहूं जारी करेगी सरकार

सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाई

देखिए पूरी खबर इस वीडियो में @pandeyambarish pic.twitter.com/U2JNVzEjcL

— Zee Business (@ZeeBusiness) June 12, 2023

गेहूं पर आयात शुल्क कम करने के बारे में सचिव ने कहा कि नीति में बदलाव की कोई योजना नहीं है क्योंकि देश में पर्याप्त आपूर्ति है. उन्होंने स्पष्ट किया कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा, देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार है. किसानों और व्यापारियों के पास स्टॉक है और कुछ असामाजिक तत्वों के पास भी स्टॉक हैं. हम आयात के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है.

उन्होंने कहा कि गेहूं के अलावा सरकार ने ओएमएसएस के तहत चावल को उतारने का फैसला किया है और इसकी मात्रा के बारे में बाद में अंतिम रूप से तय किया जाएगा. अधिकारी ने यह भी कहा कि चीनी के और निर्यात की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

28 जून से OMSS के जरिए गेहूं की नीलामी

28 जून से ओपन मार्केट सेल्स स्की के जरिए गेहूं की नीलामी होगी. बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गेहूं की कीमतें बढ़ रही थी. सरकार की कोशिशों के बाद कीमतें कम नहीं हो रही थी. लिहाजा स्थिति को कंट्रोल करने और सप्लाई बढ़ाने के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी है.

ये भी पढ़ें- PM Kisan: 14वीं किस्त के लिए कर लें ये तीन काम

स्टॉक लिमिट

लिहाजा स्थिति को कंट्रोल करने और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी है.होल सेलर्स के लिए 3,000 मीट्रिक टन और रिटेलर्स के लिए 10,000 मीट्रिक टन की स्टॉक लिमिट लगाई गई है. इससे सरकार का मकसद है कि मार्केट में गेहूं का जो आर्टिफिशयल क्रंच है वो कम हो जाए.

सरकार का कहना है कि इम्पोर्ट में कोई कमी नहीं दिख रही है. सरकार का मानना है कि होडर्स जानबूझकर गेहूं की जमाखोरी कर रहे हैं या फिर कहीं इसकी कालाबाजारी हो रही है.

ये भी पढ़ें- इस फसल की खेती से किसानों की बदहाली होगी दूर, सिर्फ दो महीने में हो जाएंगे मालामाल

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें